१० फागुन २०७८, मंगलवार
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा संसदबाट अनुमोदन गर्दाको बहुमत संख्याको व्याख्या गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्र, सार्वभौम नागरिकको अभिमत र जुन उद्देश्यका लागि राजनीतिक परिवर्तन गरी २०७२ को संविधान निर्माण गरियो सो धरोहरको सिंगो संवैधानिक संरचना समेतलाई धुमिल बनाउने र लोकतन्त्रको गलत अभ्यास संस्थापित गर्ने भएको हुँदा ‘व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत’ भन्नाले केवल कुनै बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्या नभएर संसदमा कायम रहेका सांसद संख्याको कुल अर्थात् वर्तमान अवस्थामा २७१ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई बुझाउँछ भनि व्याख्या गरी पाउँ र सो २७१ को संख्याको बहुमत विपरीत संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ ।’
नेपाल सन्धी ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको प्रक्रिया अघि नबढाउनु भन्दै मागदावी गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया