२१ माघ २०७८, शुक्रवार
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ । प्रदेश-१ र मधेश प्रदेशका सार्वजनिक निकायमा आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश कार्यालयले सूचना अधिकारी नतोकेको र सतप्रतिशतले स्वतः प्रकाशन नगरेको पाइएको जनाउँदै सूचनाको हकको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको हो ।
आयोगले अनुगमनपछि सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्थाको पालना तथा कार्यान्वयनमा प्रदेशका, स्थानीय तहका तथा जिल्लामा रहेका सार्वजनिक निकायहरू उदासीन रहेको ठहरसमेत गरेको छ । आयोगका सूचना आयुक्त तथा प्रवक्ता कमला ओली थापाले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले कानुन पालना गर्न/गराउन थप सक्रियता देखाउन पर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
संविधानमा रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलन गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको हो । कानुन अनुसार सूचनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा तीस वर्षको अवधिसम्म सूचना गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सो ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तीन/तीन महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सूचना अधिकारीले सूचना मागेको १५ दिनभित्रमा मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना दिन अस्वीकार गरिएमा मागकर्ताले त्यसको ७ दिनभित्र सम्बन्धित निकायका प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्ने छ । प्रमुखले ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
सूचना उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरिए ३५ दिनभित्र सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिनुपर्छ । आयोगमा पर्ने निवेदन र उजुरीमाथि ४५ दिनभित्र र पुनरावेदनमाथि आयोगले ६० दिनभित्र आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सूचना दिन अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक निकायलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । तर, सूचना मागकर्ताले सूचनाको दुरूपयोग गरेको खण्डमा घटनाको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया