१५ माघ २०७८, शनिवार
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय तह निर्वाचन नसार्न लिखित रुपमै आग्रह गरेकी थिइन् । करिव एक घण्टा भएको भेटमा भण्डारीले लिखित रुपमै धारणा राखेको र त्यही पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थमाएकी थिइन् ।
पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सरकारी तयारीलाई चिन्ताजनक भन्दै राष्ट्रपतिले समयमै निर्वाचन गराउने दायित्वबाट सरकार भाग्न नमिल्ने बताएकी थिइन् ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा राष्ट्रपतिको पत्रबारे छलफल भएको थियो । नेताहरुले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र दिनु असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।
‘राष्ट्रपतिले राजनीति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ राजनीतिक महत्वाकांक्षाका कारण उहाँले असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन् ।
प्रतिक्रिया