पौष १९, २०७८ झापा
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले १२ कक्षासम्म विद्यालय तहको शिक्षा भएकाले एसईई खारेज गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले यसअघि पनि एसईई खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि समितिले फेरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । २९ जेठ २०७७ मा समितिले एसईई खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तो समाचार प्रकाशन भएपछि एसईई परीक्षा खारेज हुने हल्लाले विद्यार्थी र अभिभावक अन्यौलमा परेका छन् । समितिले खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि एसईईको तयारी थालेका विद्यार्थी अन्यौलमा परेका हुन् । कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीले शिक्षकहरुलाई यस वारे प्रश्न गर्न थालेका छन् । तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने हल्लाको पछि नलाग्न र एसईईको तयारी जारी राख्न आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षको महाश्रम शर्मा भने संसदीय समितिले खारेज गर्न नभई कानून अनुसार प्रदेशलाई जिम्मा दिन निर्देशन दिएको तर बुझाइमा फरक परेको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा ‘आधारभूत तह (कक्षा ८) को अन्त्य, माध्यामिक तह अन्तर्गत कक्षा दश र कक्षा १२ को परीक्षा क्रमशः स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबाट सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ ।
बोर्डका अध्यक्ष शर्माले ‘थप स्पष्ट पार्दै भने राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा कक्षा दशको परीक्षा प्रदेशले लिने भन्ने भएकाले त्यसरी नै जाने विषयमा तयारी थालिएको हा । तर समितिले खारेज शब्द प्रयोग गरेको र समाचार पनि त्यसै गरी आएकाले पनि अन्यौल बढाएको हुनसक्ने बताइएको छ ।
संसदीय समितिको निर्णय मान्ने सरकारको दायित्व, कर्तव्य भए पनि ऐन परिवर्तन नभएसम्म व्यवहारीक समस्या हुने भएकाले एसईईको तयारी गर्न र अलमलमा नपर्न विद्यार्थीलाई वार्डले सुझाव दिएको छ । एसईई दिने विद्यार्थी ५ लाख भन्दा बढीले रजिष्ट्रेशन फाराम भरिसकेको र कति विद्यालयवाट आउने क्रम जारी रहेको समेत वोर्डले जनाएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया