१० पौष २०७८, शनिवार |
बहुपदीय प्रणालीमा जाने निर्णय गरिसकेको माओवादी केन्द्र नेताहरूको व्यवस्थापनतिर जुटेको छ । प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत १५ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने विधान पारित गर्ने र विभिन्न पदका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्ने पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी छ ।
शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले विधान संशोधन कार्यदलले सिफारिस गरेको १५ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधानमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष पद बनाउने प्रस्ताव गरिए पनि संख्या टुंग्याउन बाँकी थियो ।
पदाधिकारीको संख्यासहित विधान संशोधनका अन्य प्रस्ताव तयार पार्न माओवादी केन्द्रले नेता देव गुरुङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रस्तावमा पदाधिकारीको संख्या १५ बनाउने भनिए पनि कुन पदमा कति संख्या राख्ने भन्ने अझै तय भइसकेको छैन ।
राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनको अन्तिम तयारी गरिरहेका अध्यक्ष प्रचण्डले सोही कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा पेस गरेका हुन् । ‘अहिले सबैको चासो हाम्रो पार्टीको पदाधिकारी टिम कस्तो बन्छ भन्नेमा छ । त्यसमा १५ सदस्यीय पदाधिकारी टिम बनाएर अघि बढौँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव छ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने ।
प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीको संख्या पनि बढाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जुन यसअघि नै तयार पारिएको अन्तरिम विधानमा पनि व्यवस्था छ । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी यसअघि एक सय ७९ जनाको थियो । अब केन्द्रीय कमिटीमा एक सय २० जना थप गर्ने र बहुपदीय प्रणालीमा जाने प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा पुगेको छ ।
यदि यसलाई स्थायी कमिटीले पारित गरेको खण्डमा माओवादी केन्द्रले अबको राष्ट्रिय सम्मेलनमा दुई सय ९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी र बहुपदमा जाने प्रस्तावमा छलफल गर्नेछ ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्र नेतृत्व चयन सर्वसम्मत गर्ने वा निर्वाचन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने विषयमा पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । पार्टीको अन्तरिम विधानमा यस विषयमा स्पष्ट नखुलाइए पनि माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठकमार्फत नै प्यानल नबनाईकनै खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अहिलेको विधानमा तात्विक हेरफेर नभए खुला प्रतिस्पर्धाबाट एक सय २४ केन्द्रीय सदस्य आउनेछन् । त्यस्तै दलित, युवा, मुस्लिम र महिलाको आरक्षण कोटाबाट पनि उल्लेख्य उपस्थिति केन्द्रीय समितिमा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया