झापा, मंसिर २२ ।
सरकारले स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन मुलुकभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सूचना जारी गरेर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले २०७८ भित्र गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता भएको नपाइएकाले उक्त समितिलाई मान्यता दिन नसकिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिको सट्टा स्थायी संयन्त्रमार्फत् काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।

परिपत्रमा मन्त्रालयले निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा जिम्मेवार बनाउन कठिन भई आय व्ययको लेखा परीक्षण समेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न र गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन ।

यो वर्ष बिभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु उक्त व्यवस्था अनुसार दर्ता भएको पाइएन ।’

लेखकको बारेमा

दर्पण

मुनालन्यूजमा शुरूवाती समयदेखिनै विविध बिषयमा कलम चलाउनुहुदै हुनुहुन्छ ।

लेखकबाट थप